झारखंड उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की संविदा अवधि की सेवा को पेंशन के योग्य माना है। अदालत ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन और छह प्रतिशत ब्याज के साथ सभी बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।