अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 8.4 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में भारी फेरबदल करना होगा। इसके लिए देश को करीब 174 कानूनी संशोधन पारित करने होंगे।