केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत 10 राज्यों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है और नकली खाद-बीज माफिया पर नकेल कसने के साथ दलहन किसानों के लिए त्वरित भुगतान की व्यवस्था लागू की है।