पंचायत चुनाव में देरी के चलते ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के योगी सरकार के 25 मई के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।