तेलंगाना सरकार ने राज्य में प्रदूषण के स्तर को घटाने और ऑटो चालकों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दोटूक कहा है कि राज्य में व्यवसाय करने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।