पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए शपथ ग्रहण टालने की मांग रखी है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें भेजी हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।