उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए नई अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत नावों और जहाजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।