मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद मूंग उपार्जन की सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लगभग दस साल से लंबित चल रहे कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की 'गांव की बेटी योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। जानिए इस योजना के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।