कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के आंतरिक ऑडिट में सामने आया कि करीब 1 लाख 48 हजार मृत महिला लाभार्थियों के खातों में पैसा जाता रहा, जिससे 128 करोड़ रुपये का व्यर्थ भुगतान हुआ। सरकार ने पूरी प्रक्रिया की समीक्षा का फैसला किया है।