भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए DRDO की मिसाइल तकनीक को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि युद्ध के दौरान हथियारों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।