संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'करेक्ट द मैप' प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया है कि वह किसी विशेष नक्शा प्रणाली को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है।