केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए स्वदेशी कंपनियों के सामने सख्त शर्तें रखी हैं, जिसके तहत उन्हें अपने खुद के बौद्धिक संपदा अधिकार और ओरिजिनल डिजाइन साबित करने होंगे।