कर्नाटक के चार सरकारी परिवहन निगम गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उन पर कुल 8,095 करोड़ रुपये की देनदारी है। शक्ति योजना के तहत बकाया राशि और बढ़ते खर्चों के कारण अब राज्य सरकार बस किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है।