देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। अब नए कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना होगा।