छत्तीसगढ़ की एक खेतिहर मजदूर महिला ने अपने पति की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सीबीआई जांच और मुआवजे का आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष की बालिग युवती अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की चिंताएं संवैधानिक अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकतीं।