उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मोटरयान नियमावली लागू कर ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं पर लगाम कसी है। अब किराया बढ़ाने की सीमा तय कर दी गई है और सेवा में लापरवाही पर कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।