पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए शपथ ग्रहण टालने की मांग रखी है।