उपनाम: जमीयत उलेमा-ए-हिंद
संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तेज की मुहिम, राष्ट्रपति से मिलेंगे मौलाना महमूद मदनी
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने देश में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों और धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। संगठन ने तय किया है कि वे राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शिकायतें रखेंगे और संवैधानिक मंचों के जरिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।
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एक महीने पहले
राजस्थान में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर दो हफ्ते की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों और मदरसों समेत अन्य निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस मामले में कानूनी राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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3 महीने पहले