बिहार में आगामी 15 जुलाई से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए कोई भी ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से लेकर डीड प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना दिया गया है।