बिहार सरकार ने राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 132 साल पुराने कानून को बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जेलें अब यातना गृह के बजाय सुधार गृह के रूप में काम करेंगी।