पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर यूरोपीय संसद ने एक सख्त प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के आधार पर जबरन धर्मांतरण और नाबालिग लड़कियों के शोषण पर चिंता जताई गई है।