सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए इंटरनेट को हर किसी का मौलिक अधिकार बताया है और बच्चों की सुरक्षा के लिए उन पर पाबंदी लगाने के बजाय बेहतर तकनीकी समाधान अपनाने की सलाह दी है।