मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद मूंग उपार्जन की सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।