मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की बाध्यकारी शर्त को हटा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है जिससे हजारों शिक्षकों को फायदा मिलेगा।