छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई इमारत के निर्माण से जुड़े करोड़ों रुपये के भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन महीने में भुगतान न करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की चेतावनी दी है।