दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफीनामा पेश किया है। गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया और भविष्य के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इंटरनेट प्रतिबंधों की अनुमत...