पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाए गए एंटी गुंडा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने बिल में मौजूद कानूनी विसंगतियों और NDPS अधिनियम से टकराव का हवाला देते हुए इसे वापस भेज दिया है।