देशभर में पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।