निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए कई राज्यों ने विशेष नियम बनाए हैं। दिल्ली समेत उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय मूल निवासियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।