छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने विभागों पर बिजली बिल के बढ़ते बोझ को नियंत्रित करने के लिए प्रीपेड बिजली मीटर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे करीब डेढ़ लाख सरकारी कनेक्शन जुड़ेंगे।