छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 1.50 लाख से अधिक पेंशनरों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।