चीनी की कीमतों में उछाल को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव किया है। अब सितंबर से चीनी मिलों को मासिक के बजाय पाक्षिक आधार पर बिक्री का कोटा जारी किया जाएगा।

बिहार सरकार ने चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए नई प्रोत्साहन नीति पेश की है, जिसके तहत 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी।