उत्तर प्रदेश में बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों की ट्रैफिकिंग पर लगाम कसने के लिए सरकार और नागरिक समाज संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। 20,000 से अधिक 'सुरक्षित बाल ग्राम' की स्थापना के जरिए राज्य को 2027 तक बाल श्रम-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।