केंद्र ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश की शर्तें स्वीकार कर ली हैं, जिससे राज्य को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा मिलकर करीब 2,000 करोड़ रुपये वहन करेंगे और हिमाचल को सालाना 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी।