विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA में संशोधन को लेकर अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह संप्रभु हैं और इस पर कोई भी निर्णय केवल भारतीय संसद ही...