दिल्ली में आयोजित BRICS चीफ जस्टिस फोरम को संबोधित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका को आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बताया और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की समावेशी परंपरा का उदाहरण दिया।