बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले मुखिया और पंचायत सचिवों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।