असम सरकार ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड मिलने से रोकने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार जारी न करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक कुछ जिलों में आधार जारी होने का आंकड़ा 100 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है।