महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी सामग्री को बढ़ावा देने वाले 114 प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन सामग्रियों को डिजिटल या भौतिक रूप में रखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध होगा।