छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों के कार्यों का नए सिरे से विभाजन कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सचिवों को अलग-अलग विभागों और योजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में बेहतर तालमेल बने और कार्य तेजी से पूरे हो सकें।
किस अफसर को मिली कौन सी जिम्मेदारी
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री के सचिव रजत बंसल को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुशासन तिहार का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा वे शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार (RTE) से जुड़े मामलों की भी निगरानी करेंगे।
पी. दयानंद को लोक निर्माण विभाग (PWD), स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित कामकाज की जिम्मेदारी दी गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े अहम विषय उनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।
राहुल भगत को मुख्यमंत्री सचिवालय में गृह, परिवहन, पर्यटन और समाज कल्याण विभागों का दायित्व मिला है। कानून-व्यवस्था, पर्यटन विकास और सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर उनकी विशेष नजर रहेगी।
मुकेश बंसल को कृषि, ऊर्जा और खाद्य विभागों का कार्यभार दिया गया है। किसानों से जुड़े विषयों, बिजली व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामलों में वे समन्वय का काम संभालेंगे।
प्रभात मलिक को जनदर्शन कार्यक्रम, राजस्व विभाग और नगरीय प्रशासन से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। आम जनता की शिकायतों के निराकरण और शहरी विकास से जुड़े विषय अब उनके अधीन रहेंगे।
संभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न संभागों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। माना जा रहा है कि कार्यों के इस नए विभाजन से मुख्यमंत्री सचिवालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। इससे योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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