केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Students loan Scheme) को मंजूरी दे दी गई। नई दिल्ली में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा (Loan for higher Education) के 7.5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी। इस लोन की 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देगी। इस लोन की पात्रता के अन्तर्गत 8 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार के बच्चे आएंगे। इन परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
PM Vidyalaxmi : 22 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले स्टूडेंट्स को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के तहत 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा केंद्रों के 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स आएंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने की। इस बैठक में कहा गया कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बगैर किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी कर सकें।
केंद्रीय रेल मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने आज कैबिनेट की बैठक के बारे लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी ( PM Vidyalaxmi) को मंजूरी दी, जो एक नई केंद्रीय योजना है। इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सकें। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत कोई भी स्टूडेंट बैंकों, वित्तीय संस्थानों से जमानत लिए बगैर, गारंटर के सहयोग के बिना लोन लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकेगा। इस योजना की सहायता से छात्रों को सिलेबस से जुड़े ट्यूशन फीस और दूसरे खर्चों की पूरी राशि को कवर किया जा सके।