बिहार सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कुल 25 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में चीनी मिल को राहत देने से लेकर रोजगार और जलापूर्ति से जुड़ी अहम योजनाएं शामिल रहीं।
सासामूसा चीनी मिल को राहत पैकेज
बैठक में सासामूसा चीनी मिल से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तथा मिल को दोबारा चालू करने के लिए 42 करोड़ 99 लाख 9 हजार 595 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रोजगार और आजीविका को बढ़ावा
कैबिनेट ने ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी योजना’ को भी हरी झंडी दी। यह योजना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार तथा आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना है।
जल जीवन मिशन और वाहन नीति में बदलाव
इसके साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य की वाहन नीति में किए गए संशोधनों पर भी कैबिनेट की सहमति मिली।
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