अक्टूबर 2021 से फरवरी 2023 के बीच केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1,750 निविदाएं जारी कीं, जिनमें से 936 निविदाएं 'मेक इन इंडिया' नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। लिफ्ट, सीसीटीवी, मेडिकल उपकरण और कंप्यूटर में विदेशी ब्रांडों को प्राथमिकता दे...