गुड न्यूज: गाजियाबाद से लखनऊ तक बनेंगे 3,500 से ज्यादा फ्लैट, विला और दुकानें, यूपी रेरा ने 14 परियोजनाओं को दी हरी झंडी

यूपी रेरा ने प्रदेश के 7 जिलों में 14 हाउसिंग और कमर्शियल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके तहत गाजियाबाद से लखनऊ तक 3,548 फ्लैट, विला और दुकानें बनेंगी। इन परियोजनाओं से राज्य में 2,285 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। प्राधिकरण की 204वीं बैठक में 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के जरिये प्रदेश के 7 जिलों में कुल 2,285 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3,548 फ्लैट, विला और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। सबसे अधिक परियोजनाएं राजधानी लखनऊ के हिस्से आई हैं, जिससे नियोजित शहरी विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

किस जिले को क्या मिला

बैठक में सबसे ज्यादा परियोजनाएं लखनऊ के लिए स्वीकृत हुई हैं। राजधानी में 711 करोड़ रुपये के निवेश वाली 7 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके साथ ही गाजियाबाद में एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसकी कुल लागत 998 करोड़ रुपये है। वहीं नोएडा में 208 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2 व्यावसायिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त मथुरा, बरेली, वाराणसी और बाराबंकी जिलों में भी नई रियल एस्टेट योजनाओं को यूपी रेरा की मंजूरी हासिल हुई है।

रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी की उम्मीद

माना जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आ सकता है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ आवासीय और व्यावसायिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, निर्माण सामग्री से जुड़े उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा सहारा मिलेगा।

प्राधिकरण के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि सभी परियोजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ मंजूरी दी गई है और डेवलपर्स को तय समयसीमा में निर्माण पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

बाजार में जगी नई आस

यह कदम राज्य सरकार की 'हाउसिंग फॉर ऑल' पहल और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की मंशा के अनुरूप उठाया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख रियल एस्टेट केंद्रों में शामिल किया जा सके। 204वीं बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद बड़े पैमाने पर निवेश और परियोजनाओं की स्वीकृति से बाजार में नई उम्मीद जगी है।

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