केंद्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाले व्यापार बोर्ड (BOT) में 29 गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया है। इस सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी, एप्पल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विराट भाटिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी अनीश शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को समेटे यह बोर्ड एक ऐसा मंच मुहैया कराता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श होता है।
2019 में हुआ था परिषद का बोर्ड में विलय
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने वर्ष 2019 में निर्यात और आयात को प्रोत्साहन देने तथा सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल बनाने के मकसद से व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड में मिला दिया था। नए मनोनीत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों में आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट सुनीता रामनाथकर, अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के प्रेसिडेंट सतीश गोयल, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रमपति सिंघानिया, सोरिन इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर संजय नैयर, एक्सेल के पार्टनर प्रशांत प्रकाश, डावर ग्रुप के चेयरमैन एवं फाउंडर पूरन डावर और ऑलकार्गो ग्रुप के फाउंडर तथा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन शशि किरण के नाम शामिल हैं।
बोर्ड में और किन्हें मिली जगह
अन्य सदस्यों की कतार में कॉन्टिनेंटल कैरियर्स के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव वोहरा, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के सीईओ दिलीप ओम्मन, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सोमानी और सियाम के प्रेसिडेंट एवं टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ शैलेश चंद्रा का नाम है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में बताया कि इसमें इन-स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका, ईवाई इंडिया के चेयरमैन एवं सीईओ राजीव मेमानी और यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर उपासना अरोड़ा को भी जगह दी गई है। ये उद्योगपति जिला निर्यात केंद्र कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे।
क्या होगी इन सदस्यों की जिम्मेदारी
इन कार्यक्रमों के तहत जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ-साथ चिन्हित उत्पादों की पहचान और उनका प्रचार करना शामिल है। ये सदस्य राज्य सरकारों को राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के अनुरूप निर्यात रणनीतियां तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। साथ ही, निर्यात को रफ्तार देने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन को लेकर नीतिगत स्तर पर सरकार को सलाह भी देंगे। इसके अलावा वे अलग-अलग क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे, अड़चनों को चिन्हित करेंगे और निर्यात से होने वाली आय को अधिकतम करने के लिए उद्योग-विशिष्ट उपाय सुझाएंगे।
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