मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी कर दी है। लंबे समय से तबादला प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। विभाग के अनुसार तबादलों की प्रक्रिया 8 जून से आरंभ होगी और इसे पूरी तरह ऑनलाइन तरीके से संचालित किया जाएगा।
एमपी में शिक्षकों के तबादलों का रास्ता साफ
इस बार सबसे पहले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तबादले किए जाएंगे, जिसके बाद स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। नई व्यवस्था में जिला, संभाग और राज्य कैडर के शिक्षकों के लिए अलग-अलग चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विभाग का लक्ष्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और विवादमुक्त बनाना है। सभी आवेदन और अनुमोदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होंगे, जिससे शिक्षकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नई ट्रांसफर नीति का तय कार्यक्रम
जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रशासनिक तबादलों के प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। जिला, संभाग और राज्य कैडर के लिए प्रशासनिक प्रस्तावों का पंजीयन 17 जून तक किया जा सकेगा। इसके बाद 18 जून को पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी दिखाई जाएगी, ताकि शिक्षक उपलब्ध पदों की स्थिति देख सकें।
स्वैच्छिक स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 19 जून से 23 जून तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में शिक्षक अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मिलने के बाद 24 जून से 26 जून तक डाटा प्रोसेसिंग और प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई होगी।
28 जून से जारी होंगे ट्रांसफर आदेश
विभाग की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर आदेश 28 जून से 30 जून के बीच जारी किए जाएंगे। आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों को 30 जून से 6 जुलाई तक अपने वर्तमान पद से भारमुक्त होकर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
शिक्षकों को मिलेगी राहत
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई ट्रांसफर नीति से स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और शिक्षकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल सकेगी। दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को भी अपनी पसंद के स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा।
सरकार का मानना है कि पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था से शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और समूची शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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