तेलंगाना कांग्रेस में बड़ा फेरबदल: कोंडा सुरेखा मंत्रिमंडल से बाहर, बेटी का विवादित बयान बना मुसीबत

मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी का फैसला

तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ी हलचल के तहत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंत्री कोंडा सुरेखा को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने का कठोर निर्णय लिया है। गुरुवार को इस बाबत आधिकारिक सिफारिश राज्यपाल के पास भेज दी गई है। यह कदम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक समिति द्वारा की गई अनुशंसा के बाद उठाया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि कोंडा सुरेखा की बेटी द्वारा दिए गए विवादित बयानों की वजह से पार्टी की छवि प्रभावित हुई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। इस कार्रवाई के दायरे में केवल सुरेखा ही नहीं, बल्कि चिन्ना रेड्डी भी आए हैं, जिन्हें प्लानिंग बोर्ड के पद से हटा दिया गया है। उन पर भी पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का गंभीर आरोप था। चिन्ना रेड्डी की जगह अब गडवाल विजयलक्ष्मी को तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री की दो टूक कार्रवाई

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही अपना रुख कड़ा रखा था। उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने भी यह विषय गंभीरता से रखा और तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि दबाव बढ़ने के बावजूद कोंडा सुरेखा ने खुद इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया था और पार्टी आलाकमान को अपने खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी थी। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डैमेज कंट्रोल की कवायद

ओबीसी वर्ग से आने वाली महिला नेता कोंडा सुरेखा को हटाए जाने के बाद उपजे राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने वारंगल जिले की तीन ओबीसी महिलाओं को अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन में नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों में गडवाल विजयलक्ष्मी को तेलंगाना योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष, नेरेला शारदा को तेलंगाना राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद जी सुधा रानी को काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले कुछ समय से तेलंगाना कांग्रेस में चल रही आंतरिक खींचतान और विवादों के बीच यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।

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