ऑनलाइन धतूरे की बिक्री पर प्रशासन का कड़ा रुख
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने एक अत्यंत गंभीर कदम उठाते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के बड़े दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। यह सख्त कार्रवाई तब की गई जब जांच के दौरान यह पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट और ऐप पर धतूरे के फल और बीजों को सीधे इंसानी उपयोग या खाद्य सामग्री के रूप में बेच रहे थे। धतूरा एक जहरीला पौधा है और इसका सेवन किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की, तो वे दंग रह गए। कई पैकेटों पर FSSAI के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित थे, जो यह दर्शाता है कि इन उत्पादों को खाद्य श्रेणी में रखा गया था। विभाग ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक मानते हुए स्पष्ट किया है कि धतूरे का किसी भी तरह से खाद्य पदार्थ के रूप में व्यापार करना नियमों का घोर उल्लंघन है। विभाग के मुताबिक, आम जनमानस की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तुरंत लिस्टिंग हटाने के निर्देश
प्रशासन ने इन कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे धतूरे के फलों और बीजों से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से हटा दें। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में किसी भी स्तर पर इसे खाद्य पदार्थ के रूप में प्रदर्शित, वितरित या बेचा न जाए।
कंपनियों की प्रतिक्रिया और आगे की स्थिति
इस पूरे मामले पर अलग-अलग कंपनियों का रुख अलग रहा है। विभाग के अनुसार Amazon की तरफ से इस मामले में कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं आया है। वहीं, Swiggy Instamart ने विभाग से अतिरिक्त समय की मांग की है ताकि वे संबंधित दस्तावेज पेश कर सकें। BigBasket ने प्रशासन को जानकारी दी है कि उन्होंने फिलहाल धतूरे से जुड़े उत्पादों की बिक्री रोक दी है। कंपनी का दावा है कि अब वे भविष्य में ऐसी किसी भी लिस्टिंग पर स्पष्ट रूप से NOT FOR HUMAN CONSUMPTION यानी मानव उपभोग के लिए नहीं, लिखना अनिवार्य करेंगे।
सख्त अनुपालन के निर्देश
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने न केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाले वेंडरों और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सभी संबंधित पक्षों को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया या किसी भी स्तर पर कोताही बरती गई, तो भविष्य में और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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