तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में जनता के लिए बड़ी कल्याणकारी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सरकार ने अपनी प्रमुख चुनावी प्राथमिकताओं को अमलीजामा पहनाते हुए महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर के दायरे को बढ़ा दिया है और साथ ही गरीब परिवारों को सालाना तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, स्थानीय किसानों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने विवादित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को भी पूरी तरह से रद्द करने का एक बेहद संवेदनशील फैसला लिया है।
‘वेत्री पयनम’ योजना: अब डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी महिलाएं करेंगी मुफ्त सफर
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में महिलाओं के कल्याण के लिए ‘वेत्री पयनम’ योजना की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना के तहत अब महिलाओं को केवल साधारण बसों तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि वे महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस (LSS) और डीलक्स बसों में भी बिना किसी शुल्क के सफर कर सकेंगी।
इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ जिलों के बीच यात्रा करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा। वे साधारण किराये वाली मोफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली बसों में भी मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगी। सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें लाभार्थियों के लिए कोई आय सीमा तय नहीं की गई है और न ही यात्रा करने की संख्या पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, समाज के मुख्यधारा से पिछड़े ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इस मुफ्त बस यात्रा योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
‘अन्नपूर्णाई सुपर सिक्स’ योजना: 1.30 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर
राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ‘अन्नपूर्णाई सुपर सिक्स’ योजना का एलान किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के प्रत्येक पात्र परिवार को साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर पूरी तरह मुफ्त दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत अगले साल 14 जनवरी को आने वाले पोंगल त्योहार के तुरंत बाद कर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर (डीबीटी) की जाएगी।
मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, इस योजना से राज्य के करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस बड़ी कल्याणकारी पहल को जमीन पर उतारने के लिए तमिलनाडु सरकार हर साल अपने खजाने से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च करेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने पात्रता मानदंड भी तय किए हैं। इसके तहत जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, वे इसके पात्र होंगे। साथ ही छोटे और सीमांत किसान परिवार, दिव्यांग जन वाले परिवार और समाज के अन्य सभी कमजोर वर्ग के लोग इस योजना के दायरे में शामिल किए जाएंगे।
परंदूर हवाई अड्डा परियोजना रद्द
विकास कार्यों के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस परियोजना का वहां के स्थानीय किसानों द्वारा लंबे समय से काफी उग्र विरोध किया जा रहा था, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि देने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार और नए बुनियादी ढांचे का विकास
इससे पहले, 19 अगस्त को भी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं। सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) के तहत दी जाने वाली सालाना स्वास्थ्य बीमा राशि को 5 लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है, जिससे आम जनता को इलाज के लिए भारी कर्ज न लेना पड़े।
स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उत्तर चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक भव्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर का 400 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए 351 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इस राशि का उपयोग नर्सिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके तहत तमिलनाडु में सात नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और वर्तमान में चल रहे संस्थानों में भी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
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