पश्चिम बंगाल में किसानों और अस्पतालों के लिए डीजल मिलना हुआ आसान, आईडी प्रूफ दिखाते ही मिलेगा ईंधन

पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटेनरों और बैरलों में डीजल लेने पर लगे प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी है। अब विशेष श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सिर्फ एक पहचान पत्र दिखाकर आसानी से ईंधन मिल सकेगा।

डीजल संकट पर सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आम लोगों की दिनचर्या, जरूरी आपातकालीन सेवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखने के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से राज्य के विभिन्न इलाकों में बैरल और कंटेनरों में डीजल की सप्लाई पर लगी रोक की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी साझा की है, जिससे राज्य के किसानों और अस्पतालों समेत आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रतिबंधों के कारण आ रही थी परेशानी

डीजल की आपूर्ति पर लगे हालिया प्रतिबंधों ने कई जरूरी क्षेत्रों को प्रभावित किया था। सरकार का मानना है कि आम जनता के जीवन से जुड़ी सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी प्रतिबद्धता के चलते, सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां डीजल की निरंतर उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इन क्षेत्रों में खेती से जुड़े काम, स्वास्थ्य सुविधाएं और जन-कल्याण की सेवाएं प्रमुखता से शामिल हैं।

तेल कंपनियों को दिए गए विशेष निर्देश

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की प्रमुख तेल कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कई क्षेत्रों को डीजल प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखने को कहा है। इन नए निर्देशों के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष छूट दी गई है:

  • स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल
  • खाद्य आपूर्ति प्रणाली
  • कृषि कार्य में लगे किसान
  • सार्वजनिक सेवाएं
  • चाय बागान

इन विभागों से जुड़े संगठनों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अब बैरल या कंटेनरों में डीजल लेने के लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ईंधन प्राप्त करने की अधिकतम सीमा में भी बड़ी रियायत दी है।

सिर्फ आईडी प्रूफ दिखाकर लें डीजल

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, अब पेट्रोल पंपों पर डीजल प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। संबंधित उपभोक्ताओं को पंप पर जाकर बस अपना एक वैध पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ दिखाना होगा। सरकार के मुताबिक, यह पहचान पत्र डीजल लेने के लिए पर्याप्त होगा और इसके बाद ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के ईंधन मुहैया कराया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि संकट के समय इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

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